*उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में श्रावस्ती की बड़ी पहल: हरिहरपुर रानी की 6 ग्राम पंचायतें बाल श्रम मुक्त घोषित*

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*उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में श्रावस्ती की बड़ी पहल: हरिहरपुर रानी की 6 ग्राम पंचायतें बाल श्रम मुक्त घोषित*

आज विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के सभागार में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के ‘बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश’ (लक्ष्य 2026-2027) के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 6 ग्राम पंचायतों रेवलिया, पूरेधारी, बनकटवा, पतिझिया, राजावीरपुर व तिलकपुर को बाल श्रम मुक्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
इन ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में ही ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक में बाल श्रम मुक्त होने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था, जिसका आज ब्लॉक स्तर पर औपचारिक अनुमोदन कर दिया गया।
बैठक में जिला सलाहकार (श्रम विभाग) मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान श्रावस्ती व ब्रिटिश एशियन इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार ने बताया कि श्रम विभाग और ‘मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान’ द्वारा जिले में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बाल श्रम के विभिन्न प्रकारों और बच्चों के भविष्य पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।
जिला प्रोबेशन कार्यालय से श्री संजय कुमार वर्मा ने बाल श्रम व बाल विवाह को जड़ से खत्म करने में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और अन्य हितधारकों की भूमिका को रेखांकित किया।
सामाजिक कार्यकर्ता तारिक ने जोर दिया कि ग्राम पंचायतों के बजट का उपयोग ‘बाल हितैषी’ बुनियादी ढांचा तैयार करने में होना चाहिए। उन्होंने गाँवों में किशोरी और युवा समूहों के गठन और उन्हें मजबूत करने की अपील की।
निगरानी तंत्र पंचायत सचिवों ने जानकारी दी कि प्रत्येक गाँव में प्रवासी रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। श्रम विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि पारदर्शिता हेतु यह रजिस्टर स्कूल स्तर पर भी अनिवार्य रूप से रखा जाए।
बैठक में उपस्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने विश्वास दिलाया कि उनके क्षेत्र में बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ जन-जागरूकता रैलियां और पोस्टर अभियान युद्धस्तर पर जारी हैं।
इस अवसर पर ADO हरिओम मिश्र, श्रम विभाग की टीम, पंचायत सहायक, सचिव एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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